२०७५ साल साउन १ गते रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित ‘होटल ह्वाइट लोटस’ को कोठा नम्बर १०७ बाट प्रहरीले ५०० दरका ५ हजार ३०० थान र १ हजार दरका २ हजार ६५० थान गरी जम्मा भारु ५३ लाख पुराना नोट बरामद गरेको थियो ।

उक्त घटनामा प्रहरीले र राजस्व अनुसन्धान विभागले हेमराज कठरिया, दुधनाथ योगी, गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकीविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलन गरेको अभियोग दायर गरेका थिए । अभियोगपत्रमा उक्त भारु ५३ लाखको प्रचलित सटही दरअनुसार हुन आउने नेपाली रुपैयाँ ८४ लाख ८७ हजार ९५० बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना र रकम जफतको माग गरिएको थियो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०७७ पुस १५ गते चारै जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै भारु ५३ लाख जफत गर्ने र बिगोबमोजिम जनही २१ लाख २१ हजार ९८७ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०७८ पुस २६ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । धरौटी बुझाउन नसकेका कारण राजु बुढाथोकी कारागारमै रहेका थिए भने अन्यले धरौटी राखेर मुद्दा लडिरहेका थिए । उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझाई हेमराज कठरिया र दुधनाथ योगीले सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउन निवेदन दिएका थिए ।

भारतले चलनचल्तीबाट हटाइसकेको मुद्रा विदेशी विनिमय कारोबारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘कुनै कागज मुद्रा हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यसलाई निष्कासन गर्ने राज्यको कानुनले दिन्छ । मुद्राको कानुनी हैसियत निष्कासनकर्ता राज्यको कानुनबाट निर्धारण हुन्छ भन्ने मौद्रिक कानुनको स्थापित मान्यता हो । नोटको मूल्य त्यसको कागजमा होइन, निष्कासनकर्ता राज्यले त्यसलाई वैध भुक्तानीको साधन मानी त्यसप्रति लिएको दायित्वमा निहित रहन्छ । राज्यले सो मान्यता फिर्ता लिएपछि त्यो नोटले विनिमयको माध्यम, मूल्यको मापन र मूल्यको सञ्चयको साधन भन्ने मुद्राका तीनवटै चरित्र गुमाउँछ र त्यसको कुनै विनिमय दर रहँदैन ।’

भारत सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंकले ९ नोभेम्बर २०१६ देखि ५०० र १,००० दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाइसकेको र सन् २०१७ को कानुनमार्फत त्यसप्रतिको दायित्वसमेत अन्त्य गरिसकेको थियो । बरामद मिति (२०७५ साउन १) भन्दा डेढ वर्षअघि नै ती नोट भारतमा मुद्राको हैसियतबाट बाहिरिइसकेका थिए । त्यसैले ती नोट कानुनी रूपमा केवल ‘कागजको खोस्टो’ सरह हुन्, विदेशी मुद्रा वा विनिमय होइनन् भन्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘नेपाली मुद्राबाहेक अन्य मुद्रा भन्ने खण्ड (ख) को शब्दावलीलाई मात्र समातेर कुनै बेला मुद्रा रहेको जुनसुकै कागजलाई विदेशी मुद्रा मान्नुपर्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । किनभने त्यस वाक्यांशको मुद्रा शब्द ऐनले नै परिभाषित गरेको शब्द हो र परिभाषित शब्दले ऐनभर त्यही अर्थ बोक्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ, भारतमा चलनचल्तीबाट हटाइएका भारु ५०० र १,००० दरका नोट विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा २ को खण्ड (ख), (घ) र (घ१) को परिभाषाभित्र पर्दैनन् ।’

अदालतले फैसला गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने विनिमय दर चलनचल्तीमा रहेका नोटका लागि मात्र लागू हुने व्याख्या गरेको छ । जारीकर्ता देशमै नचल्ने र नेपालका बैंकले सटहीसमेत नगर्ने नोटलाई प्रचलित दरअनुसार नेपाली रुपैयाँ ८४ लाखभन्दा बढी बिगो कायम गरी जरिवाना गर्नु न्याय र समानुपातिकताको सिद्धान्तविपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।

नेपालको संविधानको धारा २०(४) अनुसार तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने काममा कसैलाई सजाय गर्न मिल्दैन । विदेशी विनिमय ऐनले समेट्दै नसमेटेको विषयमा कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएपछि हेमराज कठरिया र दुधनाथ योगीले मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकी सर्वोच्च अदालत आएका थिएनन् । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) तथा संविधानको समानताको हक (धारा १६(१)) लाई आधार मान्दै सर्वोच्चले मुद्दाको प्रकृति र कानुनी प्रश्न एउटै भएकाले पुनरावेदन नगर्ने दुई जनालाई समेत सफाइ पाउने ठहर गरेको हो ।

उक्त पुराना नोटमा कसैको पनि वैधानिक हकदाबी नभएको र फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिको वस्तु भएकाले राज्यकै जिम्मामा रहने (जफत हुने) हदसम्म भने तल्लो अदालतको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।